आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक, आपदा प्रबंधन के लिए करोड़ों की स्वीकृति…

देहरादून। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की आपदा तैयारी, राहत एवं पुनर्निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि की तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

* उत्तराखण्ड पुलिस संचार नेटवर्क के उच्चीकरण हेतु ₹15.34 करोड़

* मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए वन विभाग को ₹11.00 करोड़

* दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों (30-70%) एवं 37 चौकियों (70% से अधिक) के पुनर्निर्माण हेतु ₹14.95 करोड़

* मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण के लिए ₹15.00 करोड़

* लोक निर्माण विभाग को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹25 करोड़

* उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने हेतु ₹25 करोड़

* उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल स्थित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों के लिए ₹44.50 लाख

इसके अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एवं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को SDRF मद से कुल ₹92.50 करोड़ की कार्येतर स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई बाढ़ सुरक्षा कार्यों को स्वीकृति दी।

* चमोली जनपद के गैरसैंण में रामगंगा नदी पर भू-कटाव रोकने हेतु ₹6.83 करोड़

* उत्तरकाशी के हर्षिल में भागीरथी नदी तट पर सुरक्षात्मक कार्य हेतु ₹10.24 करोड़

* हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में असुरक्षित सेतुओं व मोटर मार्गों के एप्रोच संरक्षण हेतु ₹6.77 करोड़

* चंपावत के पूर्णागिरी क्षेत्र में हुड्डी नदी से ग्राम छानीगोठ की सुरक्षा हेतु ₹5.97 करोड़

* बहादराबाद (हरिद्वार) के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में बरसाती नाले पर सुरक्षात्मक कार्य हेतु ₹2.78 करोड़

* गंगा नगरी आवासीय कॉलोनी में बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु ₹50.14 लाख

* उत्तरकाशी के नौगांव में बनाल गाड पर बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹1.70 करोड़

* सहसपुर में नून नदी तट पर ग्राम दयानगर एवं जामुनवाला के लिए ₹4.81 करोड़

* रायपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न नदियों के तटबंध निर्माण हेतु ₹4.87 करोड़

* रिस्पना नदी में बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु ₹91 लाख

* रायपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु ₹4.14 करोड़

* रिस्पना नदी पर रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में कार्य हेतु ₹2.63 करोड़

* धर्मपुर क्षेत्र में सुस्वा नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹4.30 करोड़

* बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85 मीटर स्पान पैदल झूला पुल निर्माण हेतु ₹4.82 करोड़।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यह बैठक राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।