धामी सरकार का बड़ा विकास पैकेज: सड़कों, आवास और जनसुविधाओं के लिए ₹20.79 करोड़ मंजूर…
देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति देते हुए ₹20.79 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, शासकीय आवास, सार्वजनिक सुविधाएं और शौचालय निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ तेजी से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क, आवास और जनसुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे आम जनता को बेहतर आवागमन और सुविधाओं का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के एक टाइप-5 आवास निर्माण के लिए ₹1.29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रथम किस्त के रूप में ₹77.61 लाख जारी किए गए हैं, जिसमें ₹69.85 लाख केंद्रांश और ₹7.76 लाख राज्यांश शामिल है। वहीं होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के अनावासीय भवन निर्माण हेतु ₹2.24 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹89.80 लाख मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार विकासखंड में कमान्द-थौलधार मोटर मार्ग के 5.410 किलोमीटर पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए ₹3.52 करोड़, बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड में बिनातोली से गरकोट मोटर मार्ग निर्माण के लिए वर्ष 2026-27 हेतु ₹4.01 करोड़ तथा पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के लिए ₹2.22 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
नैनीताल जिले के बेतालघाट विकासखंड में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग के 5.50 किलोमीटर सीसी एवं सुधारीकरण कार्य के लिए ₹4.01 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (लच्छीवाला) से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर (महाराणा प्रताप चौक) तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण हेतु ₹1.03 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है।
इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल के बिल्केदार-गौरीकोट मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए ₹3.67 करोड़ तथा चमोली, उधमसिंहनगर और उत्तरकाशी जिलों में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों के लिए अलग शौचालय निर्माण हेतु ₹66.02 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
