बिग ब्रेकिंग–242 करोड़ की सौगात: उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, सड़क–पुल–कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी…
उत्तराखंड–मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए नगरीय अवस्थापना, सड़क, पुल, बाढ़ सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए ₹242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ ही आवागमन और पर्यटन सुविधाओं में भी बड़ा सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग के अंतर्गत यूआईआईडीबी द्वारा संचालित परियोजनाओं शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर सहित अन्य योजनाओं के लिए ₹109 करोड़ की स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं राज्य में शहरी विकास और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देंगी।
सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोट विकासखंड में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं देहरादून-मसूरी स्टेट हाईवे पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर आधुनिक दो लेन बॉक्स सेतु के निर्माण हेतु ₹12 करोड़ की मंजूरी दी गई है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य भी स्वीकृत हुआ है।
धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए हर की पौड़ी से मां चंडी देवी और मनसा देवी तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा के लिए आईआईटी रुड़की से पहाड़ी स्थिरता का अध्ययन कराने हेतु ₹46.89 लाख की स्वीकृति दी गई है।
पुलिस और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए हल्द्वानी में पुलिस महानिरीक्षक कैंप कार्यालय भवन, देहरादून में आईआरबी वाहिनी के आवासीय भवनों और प्रशिक्षण बैरक के निर्माण हेतु भी करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा, सतपुली बैराज की पुनरीक्षित लागत ₹76.35 करोड़ को नाबार्ड से वित्तपोषित कराने का अनुमोदन दिया गया है। पिथौरागढ़, बाजपुर, चम्पावत और खटीमा सहित कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को भी मंजूरी मिली है।
राज्य अतिथि गृहों के नवीनीकरण, नगर पंचायत इमलीखेड़ा में कार्यालय भवन निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कूड़ा परिवहन वाहनों की खरीद और कालाढूंगी में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना के तहत हल्द्वानी निवासी श्रीमती कान्ता देवी को ₹20 हजार प्रतिमाह सम्मान राशि स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है।
इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, धार्मिक पर्यटन के विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।
