बिग ब्रेकिंग–बिना तैयारी बैठक में आना बर्दाश्त नहीं”—मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अफसरों पर सख्त रुख…
देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अब ढिलाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना तैयारी बैठक में पहुंचने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में पूर्ण तैयारी और तथ्यात्मक जानकारी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल की कमी को भी विकास कार्यों में देरी का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय के अभाव में कई परियोजनाएं अनावश्यक रूप से लंबित हैं, जो शासन की मंशा के विपरीत है। सभी सचिवों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं की दोबारा गहन समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणाएं सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और जनता से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागों से लंबित और पूर्ण घोषणाओं की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं पर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। जिन कार्यों के शासनादेश पहले ही जारी हो चुके हैं, उन पर तुरंत काम शुरू करने को कहा गया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जहां कार्य शुरू होने के बावजूद शिलापट्ट नहीं लगाए गए हैं, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मामले जिला स्तर पर निपटाए जा सकते हैं, उन्हें शासन स्तर पर लंबित रखना उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर स्तर पर समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।
बैठक में रेखा आर्य, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु समेत सभी विभागीय सचिव और जिलाधिकारी मौजूद रहे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी घोषणाएं तय समयसीमा में जमीन पर उतरनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के साथ प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं की नियमित समीक्षा का उद्देश्य आम जनता को समय पर लाभ दिलाना है।
