बिग ब्रेकिंग–हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में प्रशासन सक्रिय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की तैयारियां तेज…
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र स्थित रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक कर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ निर्धारित समयसीमा में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ली गई तथा संभावित कार्ययोजना पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग समन्वित रणनीति के तहत कार्य करें ताकि न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो सके।
बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे, डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन की इस सक्रियता से स्पष्ट है कि बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
