लालकुआं विधानसभा में खुलेंगे 4 नए श्रमिक सुविधा केंद्र, मजदूरों को लंबी कतारों से मिलेगी राहत…

हल्दूचौड़, लालकुआं और बिंदुखत्ता समेत चार क्षेत्रों में चयनित CSC केंद्रों की पोर्टल आईडी स्वीकृति की प्रक्रिया तेज, पीयूष जोशी ने श्रमिकों की समस्याओं को श्रम विभाग के समक्ष उठाया।

लालकुआं। विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। श्रमिक कार्ड के पंजीकरण, नवीनीकरण, ई-केवाईसी और श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब दूर-दराज के केंद्रों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय जनसमस्या निवारण संघर्ष समिति की पहल पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में चार नए श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इन केंद्रों को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) के पोर्टल से जोड़ने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है।

क्षेत्रीय जनसमस्या निवारण संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक पीयूष जोशी ने बताया कि क्षेत्र के श्रमिकों को सीमित केंद्रों पर निर्भर रहने के कारण लंबी प्रतीक्षा और समय की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए 27 सितंबर 2026 को श्रम विभाग को पत्र भेजकर हल्दूचौड़, हल्दूचौड़-दिना, लालकुआं और बिंदुखत्ता में चयनित चार कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की पोर्टल आईडी स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था।

समिति की पहल के बाद 29 सितंबर 2026 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी ने उप श्रमायुक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून को पत्र भेजकर चारों केंद्रों की पोर्टल आईडी स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों में हल्दूचौड़ में सुशील कुमार भट्ट का केंद्र, हल्दूचौड़-दिना में भारत चोपड़ा का श्रीबालाजी साइबर वर्ल्ड जन सेवा केंद्र, लालकुआं में विशेष कुमार सिंह का केंद्र तथा बिंदुखत्ता में चरण सिंह का सेवांजलि कंप्यूटर एवं CSC सेंटर शामिल हैं।

इन केंद्रों को आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद स्थानीय श्रमिक अपने नजदीकी क्षेत्र में ही श्रमिक कार्ड नवीनीकरण, पंजीकरण, ई-केवाईसी और संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे श्रमिकों का समय और अनावश्यक भागदौड़ कम होने की उम्मीद है।

इस मुद्दे को लेकर पीयूष जोशी ने हल्द्वानी में सहायक श्रमायुक्त सुनील तिवारी से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक में श्रमिक शिविरों के आयोजन और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई।

समिति ने मांग की कि भविष्य में आयोजित होने वाले श्रमिक शिविरों की पूर्व सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को समय से दी जाए। साथ ही, आवश्यकता के अनुसार स्थानीय प्रशासन को भी पहले से सूचित किया जाए, ताकि शिविरों का आयोजन व्यवस्थित ढंग से हो और अधिक से अधिक श्रमिक योजनाओं का लाभ उठा सकें।

समिति को उम्मीद है कि विभागीय स्तर पर आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद चारों केंद्र जल्द श्रमिकों को सेवाएं देने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे श्रमिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूर स्थित केंद्रों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने से राहत मिल सकती है।

हालांकि, फिलहाल चारों केंद्रों की पोर्टल आईडी स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम स्वीकृति और सेवाएं शुरू होने के बाद ही श्रमिक इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे।