उत्तराखण्ड में खनन पर रहेगी अब वैज्ञानिकों की पैनी नजर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में स्थापित होंगे 8 आधुनिक भूकंप निगरानी केंद्र…
₹2.41 करोड़ की लागत से शुरू होगी महत्वाकांक्षी परियोजना, खनन गतिविधियों के भूकंपीय प्रभावों का होगा वैज्ञानिक अध्ययन; पहले चरण में पांच वर्षों तक चलेगी निगरानी।
देहरादून। उत्तराखण्ड में खनन गतिविधियों की निगरानी को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब प्रदेश के खनिज बाहुल्य जनपदों बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में खनन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले संभावित भूकंपीय प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा।
इस संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड तथा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के तहत तीनों जनपदों में कुल 8 माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन (Micro-Earthquake Monitoring Stations) स्थापित किए जाएंगे।
करीब 2.41 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण में पांच वर्षों तक वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी की जाएगी। इन आधुनिक केंद्रों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में होने वाली सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों का डेटा एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाएगा, जिससे खनन गतिविधियों और भूकंपीय घटनाओं के बीच संभावित संबंधों को समझने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य खनन कार्यों को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। वैज्ञानिक निगरानी से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के प्रभावों का आकलन करने तथा भविष्य की खनन नीतियों और सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय और भूकंप संवेदनशील राज्य में खनन गतिविधियों के वैज्ञानिक आकलन की यह पहल पर्यावरणीय स्थायित्व और सुरक्षित खनन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान के समन्वय से उत्तराखण्ड में अब खनन गतिविधियों की निगरानी को नई दिशा मिलने जा रही है।

