मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में NABARD की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न…

आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की स्वीकृति (Sanction), प्रतिपूर्ति (Reimbursement) एवं धनराशि निर्गम (Disbursement) की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में 18 फरवरी 2026 तक की स्वीकृतियों एवं प्रतिपूर्ति की प्रवृत्ति तथा 17 फरवरी 2026 तक प्राप्त नवीन प्रस्तावों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय प्रबंधन और कार्यान्वयन की गति का विश्लेषण करते हुए मुख्य सचिव ने समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

बैठक में State Monitoring Projects (SMPs) एवं Non-Started Projects (PYGs) की विशेष समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, पुलों एवं अन्य आधारभूत संरचनात्मक कार्यों में तेजी लाकर ग्रामीण विकास को गति देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि जिन विभागों द्वारा प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के दावे लंबित हैं, वे तत्काल दावा प्रस्तुत करें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूर्ण न होने अथवा लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधित विभागों से जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यकतानुसार पत्र प्रेषित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावों की समयबद्ध प्रस्तुति, स्वीकृति के बाद त्वरित कार्यारंभ तथा व्यय के पश्चात शीघ्र प्रतिपूर्ति दावों की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, जिससे राज्य को अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही RIDF गाइडलाइन के अनुरूप 50,000 से कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की पात्रता का परीक्षण करने तथा ऐसे अन्य विभागों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए, जिन्हें NABARD से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

धनराशि के मितव्ययी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग के साथ सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया।

NABARD समर्थित RIDF के अंतर्गत सिंचाई, लोक निर्माण, विद्यालय शिक्षा, ग्रामीण कार्य विभाग (RWD), लघु सिंचाई (MI), तकनीकी शिक्षा (TE), डेयरी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, पेयजल, हॉर्टिकल्चर तथा कौशल विकास/युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दिलीप जावलकर, पंकज पांडेय, बी वी आर सी पुरुषोत्तम, रविनाथ रामन, डॉ. आर. राजेश कुमार तथा NABARD के मुख्य महाप्रबंधक (CGM) पंकज यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।