धामी सरकार का बड़ा फैसला: राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी, 397 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां…
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य आंदोलन से जुड़े हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित निर्णय के अनुसार, राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह तथा अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।
प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने ₹397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जनपद चमोली के विकासखंड नन्दानगर में पार्किंग निर्माण हेतु ₹3.20 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।
विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘यू-प्रिपेयर’ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में ₹30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों द्वारा अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, मानसून काल में मार्गों से मलबा एवं बोल्डर हटाने, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत तथा क्षमता विकास के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से ₹92.50 करोड़ अवमुक्त किए जाने को मंजूरी दी गई है।
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम एवं एलईडी लाइटों की स्थापना के लिए ₹3.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में समस्त जिला पंचायतों को ₹79.09 करोड़ आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत एवं नवप्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या 11, 30 और 31 में प्राविधानित कुल ₹178 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने को स्वीकृति दी गई है।
नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना बोर्ड द्वारा हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना के सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए ₹10 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण एवं ऑटोमेशन कार्यों हेतु ₹1.53 करोड़ अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है।
मुख्यमंत्री के इन निर्णयों को राज्य के विकास, आपदा प्रबंधन सुदृढ़ीकरण, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
