धामी सरकार का बड़ा तोहफा: उत्तराखंड के विकास को ₹676 करोड़ मंजूर, सोलर लाइट, पेयजल, बिजली और निकायों को मिलेगी नई रफ्तार…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में स्वच्छ हरित ऊर्जा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शहरी विकास और स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण को गति देने के लिए ₹676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश के कई जिलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 200 सोलर लाइटें स्थापित करने हेतु ₹35 लाख की स्वीकृति दी है। वहीं, नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) और एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए ₹3.07 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम देहरादून में विभिन्न प्रमुख मार्गों पर सीसीएमएस और एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने हेतु ₹1.95 करोड़, नगर निगम पिथौरागढ़ में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल एवं सीसीएमएस पैनल की स्थापना के लिए ₹1.99 करोड़ तथा नगर निगम देहरादून के अन्य क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सीसीएमएस पैनल लगाने के लिए ₹3.93 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जनपद नैनीताल की कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए ₹2.13 करोड़ की मंजूरी देकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुमाऊं मंडल में 33/11 केवी सब-स्टेशन, 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडर निर्माण की पांच योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि में से ₹2 करोड़ जारी किए गए हैं। इसके अलावा यूजेवीएनएल की तीन परियोजनाओं के लिए ₹23.10 करोड़ की प्रथम किस्त तथा श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित विद्युत अवसंरचना के निर्माण के लिए ₹212.10 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के पीजी भवन निर्माण के लिए ₹19 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है।
स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार समस्त जिला पंचायतों को ₹82.21 करोड़ तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹325.03 करोड़ की द्वितीय त्रैमासिक किस्त जारी करने का अनुमोदन भी प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश में हरित ऊर्जा, पेयजल, विद्युत, शिक्षा और शहरी विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से जनसुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
