बिग ब्रेकिंग–डीरेगुलेशन पर मुख्य सचिव ने की अहम समीक्षा बैठक, प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश…
देहरादून–राज्य में निवेश और कारोबार को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को डीरेगुलेशन (विनियमन मुक्ति) से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्राथमिक क्षेत्रों में डीरेगुलेशन संबंधी जरूरी कदम तेजी से उठाएं। उन्होंने कहा कि जिन प्रक्रियाओं को विभागीय स्तर पर सरल या मुक्त किया जा सकता है, उनके लिए तत्काल नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। वहीं, जिन प्रकरणों में कैबिनेट स्तर पर संशोधन आवश्यक है, उनका विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
भारत सरकार को भेजे जाने वाले डीरेगुलेशन संबंधी दस्तावेजों को भी समय पर प्रेषित करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में तेज़ी लाना बेहद जरूरी है, ताकि राज्य में व्यवसाय और उद्योगों को सुगमता मिल सके और निवेश का माहौल और बेहतर हो।
विदित हो कि डीरेगुलेशन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण व अनावश्यक नियमों को कम करना है। इसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शिता और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे निवेश में तेजी आती है और व्यापार करना आसान होता है।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव विनीत कुमार, सौरभ गहरवार, अपूर्वा पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
