बिग ब्रेकिंग–धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक समाप्त, प्रदेश वासियों के हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें प्रदेश के विकास, आपदा राहत, कर्मचारियों के हित और प्रशासनिक सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार रहे:
शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दी। शहरी विकास निदेशालय में पीएमयूके (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी मिली। इसके तहत चार पदों की स्वीकृति दी गई है।
वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया के तहत बीमा गारंटी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत उत्तरकाशी के धराली सहित प्रदेश में आई हालिया आपदाओं के पीड़ितों को राहत देने का निर्णय लिया गया।
आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को **₹5 लाख** की सहायता राशि दी जाएगी।
पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए ₹5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।
कमर्शियल संपत्तियों के मामलों पर केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग ने प्रदेश में निवासरत परिवारों के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एक यूनिक फैमिली आईडी तैयार करने की योजना को मंजूरी दी।
उपनल (UPNL) कर्मचारियों की मांगों पर विचार हेतु कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
साथ ही, उपनल को विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अनुमति दी गई है। इसके लिए उपनल का भारत के विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराया जाएगा।
इन निर्णयों को प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जनता की सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
