बिग ब्रेकिंग–धामी कैबिनेट का बड़ा धमाका: साक्षर उत्तराखंड से लेकर उपनल कर्मियों और चारधाम यात्रा तक 11 अहम फैसलों पर मुहर…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 11 बड़े निर्णय लेते हुए विभिन्न विभागों की नीतियों और नियमावलियों में अहम बदलाव किए।
🔹 संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी
उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में आवश्यक संशोधनों को हरी झंडी दी गई।
🔹 सड़क निर्माण कार्यों को मिली राहत
कोलतार की उपलब्धता में कमी के चलते सड़क निर्माण से जुड़े टेंडरों की अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
🔹 उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य
प्रदेश को पूर्ण साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
🔹 आबकारी नियमावली में बड़ा बदलाव
वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त करने का फैसला लिया गया।
🔹 सेलाकुई में बनेगी परफ्यूम टेस्टिंग लैब
कृषि विभाग के सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में इत्र एवं सुगंधित उत्पादों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
🔹 हिमालय कार रैली को मंजूरी
पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली हिमालय कार रैली को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।
🔹 उपनल कर्मियों को बड़ी राहत
‘समान कार्य, समान वेतन’ के मामले में कट-ऑफ डेट से बाहर के कर्मचारियों को भी लाभ देने का फैसला किया गया।
🔹 कारागार नियमावली में संशोधन
अभ्यस्त अपराधी (Habitual Offender) की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है।
🔹 सेवा नियमावली में बदलाव
विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन के साथ-साथ पदों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई।
🔹 राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ
10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को हाल में हुई भर्तियों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया।
🔹 चारधाम यात्रा से जुड़े पशुपालकों को राहत
चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी। इस पर सरकार लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
धामी सरकार के इन फैसलों को शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से उपनल कर्मियों, राज्य आंदोलनकारियों और चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों को इन निर्णयों से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
