जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत का बड़ा एक्शन, जमीन विवाद से लेकर स्कूल दाखिले तक मौके पर निपटाए मामले, प्लॉट के 5 लाख रुपये वापस दिलाए, लिव-इन मामले में तीन माह में 7 लाख लौटाने के निर्देश; सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को पांच दिन की मोहलत…
हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भूमि विवाद, स्कूल में दाखिला, फीस माफी, भरण-पोषण, अवैध कब्जे और आर्थिक सहायता समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। आयुक्त ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि गंभीर मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में बनभूलपुरा निवासी अदनान अंसारी ने नवाड़खेड़ा, गौलापार में खरीदे गए प्लॉट के दाखिल-खारिज में आ रही आपत्ति का मामला रखा। अदनान ने प्लॉट के लिए पांच लाख रुपये दिए थे और रजिस्ट्री भी हो चुकी थी, लेकिन आपत्ति के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो पाया। पूर्व जनसुनवाई में मामला सामने आने के बाद आयुक्त ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। इसके तहत 4.50 लाख रुपये पहले ही वापस कराए जा चुके थे, जबकि शुक्रवार को शेष 50 हजार रुपये भी वापस दिलाए गए। पूरी धनराशि मिलने पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।
एक युवती ने शिकायत की कि वह करीब तीन माह से युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी और युवक ने उससे करीब सात लाख रुपये के सोने और नकदी ली थी, जिसे वापस नहीं किया गया। युवती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को युवक ने भी सही माना। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आयुक्त ने समझौते के तहत युवक को तीन माह के भीतर सात लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में रकम वापस न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
वार्डों में सफाई कर्मचारियों के नियमित रूप से काम पर नहीं आने और अनुपस्थित रहने की शिकायत पर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने नगर आयुक्त को सभी वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सुपरवाइजरों को नियमित वार्ड निरीक्षण करने तथा लापरवाही या अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों और सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह की शिकायत पर आयुक्त ने तुमड़िया डैम क्षेत्र में ग्राम समाज, बंजर और सिंचाई विभाग की भूमि पर कथित अवैध कब्जे और जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित चकबंदी अधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण कर सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने सीओ चकबंदी और तहसीलदार काशीपुर को पांच दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही संबंधित दस्तावेजों की जांच और उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
अनीता बिष्ट ने अपने पुत्र के कक्षा नौ में गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल में दाखिले का मामला उठाया। शिकायत के अनुसार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद दाखिला नहीं दिया गया। आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की जांच सीडीओ नैनीताल के माध्यम से कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता, आवेदकों से संपर्क और विद्यालय स्तर पर अपनाई जा रही प्रवेश प्रक्रिया समेत पूरे प्रकरण की जांच 15 दिन में पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में नाहिदा ने स्कूल फीस माफ करने, शांति भट्ट ने बहू से भरण-पोषण दिलाने, किरन जोशी ने आर्थिक सहायता, हिमानी त्रिपाठी ने पड़ोसियों का अवैध अतिक्रमण हटाने, फरहीन ने पारिवारिक खर्च दिलाने और राहुल लोहनी ने भूमि से कब्जा हटाने की मांग रखी। आयुक्त ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कराया तथा शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
