नैनीताल में ‘महिला आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत महिला जनसुनवाई, 8 मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश…

नैनीताल। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग द्वारा संचालित ‘महिला आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को राज्य अतिथि गृह, नैनीताल में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष और सदस्यों ने महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले शामिल थे। सभी शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित होने के कारण आयोग ने इन मामलों को त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को प्रेषित कर दिया।

इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कहा कि महिला आयोग हमेशा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को सुनना और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने पुलिस विभाग से प्राप्त सभी मामलों में निष्पक्ष और त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही जिन मामलों में दोनों पक्ष शामिल हैं, उनमें दोनों पक्षों को सुनकर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की घटना या समस्या की सूचना तुरंत निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। इसके साथ ही महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड कर अपनी शिकायत दर्ज कराने और आयोग के दूरभाष नंबरों पर संपर्क करने के लिए भी प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 13 मार्च 2026 तक महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पारिवारिक विवादों का समाधान कर महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाया जा सके।

इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य उर्मिला जोशी और कंचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्रा, अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, उप जिला अधिकारी नवाजिश खालिक, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, महिला आयोग के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता उपस्थित रहे।