उत्तराखंड में पत्रकारों को बड़ी जिम्मेदारी: विज्ञापन सूचीबद्धता समिति में भरत शाह समेत 7 वरिष्ठ नाम शामिल…

FB_IMG_1776509164694
खबर शेयर करें -

 

 

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के तहत विज्ञापन सूचीबद्धता समिति का पुनर्गठन करते हुए सात वरिष्ठ पत्रकारों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। संशोधित आदेश के अनुसार इस समिति में अनुभवी और जमीनी स्तर से जुड़े पत्रकारों को शामिल किया गया है, जिससे प्रिंट मीडिया से जुड़े मुद्दों के समाधान में मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

इस नई समिति में ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पत्रकार भरत शाह सहित कई अनुभवी नामों को जगह दी गई है। उनके चयन से स्थानीय पत्रकारों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न पत्रकार संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब प्रिंट मीडिया की समस्याओं को मजबूती से सरकार के सामने रखा जाएगा।

यह भी पढ़ें:  लालकुआं/बिंदुखत्ता–छठे दिन की लीला में राम–लक्ष्मण और माता सीता के अभिनय ने जीता दिल, सूर्पणखा के किरदार ने लूटी महफिल, देखिए वीडियो....

 

सरकार द्वारा गठित यह समिति राज्य में प्रिंट मीडिया संस्थानों की विज्ञापन सूचीबद्धता, मान्यता और संबंधित प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम करेगी। साथ ही विज्ञापन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और छोटे-मध्यम समाचार पत्रों को लाभ पहुंचाने में भी इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है।

यह भी पढ़ें:  खटीमा की रामलीला में बड़ा हादसा, खर्दूषण बने अमित की गर्दन में घुसी असली तलवार, मची अफरा–तफरी...

 

समिति में देहरादून समेत विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया गया है, जिनमें जय सिंह रावत, भरत शाह, रविंद्र नाथ कोहली, दीन दयाल मित्तल, सम्राट सिंह, सुशील चमोली और गिरीश पंत जैसे नाम प्रमुख हैं। ये सभी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और मीडिया क्षेत्र का व्यापक अनुभव रखते हैं।

 

पत्रकारों का मानना है कि अनुभवी और जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करना एक सकारात्मक कदम है। इससे मीडिया हितों की बेहतर सुरक्षा होगी और विज्ञापन सूचीबद्धता प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

यह भी पढ़ें:  ओवरलोडिंग के खिलाफ आवाज उठाने पर सामाजिक कार्यकर्ता को धमकी, तीन दिन का अल्टीमेटम, गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन...

 

यह समिति आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्षों तक प्रभावी रहेगी और इस दौरान राज्य के प्रिंट मीडिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी।

 

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार समय-समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों में जिम्मेदारियां बांटती रही है, जिसके तहत हाल ही में भी कई पदों पर नियुक्तियां की गई थीं।

Ad Ad