राजस्व विभाग के 6 आधुनिक वेब पोर्टल्स का शुभारंभ, डिजिटल सेवाओं को मिली नई गति…

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शासकीय आवास पर राजस्व विभाग से संबंधित छह महत्वपूर्ण वेब पोर्टलों — ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन तथा ई-वसूली (ई-आरसीएस)— का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस के विज़न को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।

 

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विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रभावी उपयोग से आम नागरिकों को तेज़, सरल और पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन पोर्टलों के माध्यम से अब नागरिक भूमि से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

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सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत राजस्व सेवाओं के ऑनलाइन होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी।

 

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यह डिजिटल पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग को भी सशक्त बनाएगी। शासन-प्रशासन में तकनीक के बढ़ते उपयोग से आमजन को सशक्त करने और सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

 

 

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