बिग ब्रेकिंग–अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस, लक्ष्य से कम वसूली पर अमीनों का वेतन रुकेगा: डीएम रयाल…

 

 

हल्द्वानी। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध नियंत्रण, न्यायिक कार्यों में तेजी और राजस्व वसूली को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, कमजोर पैरवी और लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है।

 

 

 

 

सोमवार को कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में डीएम ने कानून व्यवस्था, न्यायिक कार्य, राजस्व वसूली, अभियोजन, सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री घोषणाओं और विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

 

 

 

 

न्यायिक कार्यों में तेजी के निर्देश

 

 

 

डीएम रयाल ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से न्यायालयों में बैठकर पुराने और नए राजस्व वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करें।

 

 

 

उन्होंने कहा कि न्याय में देरी आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनती है, इसलिए समयबद्ध सुनवाई और नियमित कोर्ट संचालन अनिवार्य है।*

 

 

 

 

अभियोजन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मामलों की पैरवी मजबूत साक्ष्यों के साथ की जाए, ताकि अपराधी को उसके कृत्य का दंड मिल सके। साथ ही सम्मन तामीली समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया।

 

 

 

 

भूमि और विरासत मामलों को प्राथमिकता

 

 

जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि, विरासत और निर्विवाद मामलों का शीघ्र निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि लोगों को तहसीलों के चक्कर न काटने पड़ें।

 

 

 

उन्होंने बताया कि जिले में चौपालों और सार्वजनिक स्थलों पर खतौनी पढ़कर विरासत मामलों के निस्तारण का अभियान चल रहा है। अब तक 1338 विरासत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, हालांकि इस माह प्रगति कम रहने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई।

 

 

 

 

अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख

 

 

डीएम रयाल ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए और किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा,

 

“सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

 

 

 

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का त्वरित समाधान

 

 

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता को फोन कर जानकारी भी दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

 

 

 

 

राजस्व वसूली में लापरवाही पर कार्रवाई

 

 

राजस्व वसूली की समीक्षा में डीएम ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाए और उनके नाम सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि

 

“जो अमीन लक्ष्य के अनुसार वसूली नहीं करेंगे, उनका वेतन रोका जाएगा।”

 

 

 

अवैध शराब और जीएसटी पर भी नजर

 

 

 

आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से लगातार छापेमारी करने को कहा गया। साथ ही जीएसटी और लंबित ऑडिट आपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।

 

 

 

आपदा व खनन निधि कार्यों की जांच

 

 

 

दैवीय आपदा और खनन न्यास निधि से कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। घटिया गुणवत्ता पाए जाने पर तत्काल रिपोर्ट और कार्रवाई के आदेश दिए गए।

 

 

 

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक (सिटी) मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

 

 

 

 

जिलाधिकारी ने अंत में स्पष्ट कहा कि जनहित सर्वोपरि है और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।