उत्तराखण्ड/देहरादून–धामी सरकार की कैबिनेट संपन्न, फैसले जानने को पढ़िए यह खबर…

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देहरादून–मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 26 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव एसएस संधु ने प्रेसवार्ता कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं, अब सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहे. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

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कैबिनेट बैठक में करीब 30 फैसलों पर हुई चर्चा

ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से 1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी। उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा।

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वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर।

लघु सिचाई विभाग में नियमावली में संशोधन। अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी। आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों क़ो विलय कर दिए गए। मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी। पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन। 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत। PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन। अब जिला विकास प्राधिकरण क़ो मिलेगी पहले आवास विभाग क़ो दी गई थी। MSME नई policy में अब उत्तराखंड क़ो केवल 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहाड़ो में सब से भी ज्यादा बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी यानि पहाड़ में उद्योग लगाने से होगा फायदा।

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