बिंदुखत्ता के शिष्टमंडल ने मुख्य सचिव और सचिव राजस्व से की भेंट, राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने को लेकर किया आग्रह…

बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने के लिए वनाधिकार समिति के पदाधिकारियों ने देहरादून जाकर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर तत्काल अधिसूचना जारी कराने की मांग की।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी को ज्ञापन देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बिंदुखत्ता की 80 हजार की आबादी पिछले सात माह से राजस्व ग्राम की अधिसूचना लंबित होने के कारण विद्युत, पेयजल, सिंचाई, पंचायती राज, कृषि, सड़क, बैंक ऋण जैसी कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है।

शिष्टमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि वन विभाग की रिपोर्टों और भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बिंदुखत्तावासी स्वयं को अन्य परंपरागत वन निवासी (ओटीएफडी) के रूप में तीन पीढ़ियों से वन आश्रित सिद्ध कर चुके हैं।

इस क्रम में अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए जल्द से जल्द बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

उक्त लोगों ने सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव राजस्व डॉ एसएन पांडेय एवं अपर सचिव राजस्व डा. आनंद श्रीवास्तव से अलग अलग भेंट कर एफआरए की विभिन्न धाराओं और पत्रावली में लगे बिंदुखत्ता के साक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा कर शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की।

शिष्टमंडल में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, सचिव भुवन भट्ट सदस्य उमेश भट्ट तथा संरक्षक बसन्त पांडेय शामिल रहे।