अच्छी खबर–उपनल कार्मिकों को बड़ी सौगात–12 वर्ष से अधिक सेवा वालों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता, सरकार जल्द जारी करेगी औपचारिक आदेश…
उत्तराखंड/देहरादून–मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड सरकार ने UPNL के माध्यम से तैनात कार्मिकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में 12 नवंबर 2018 को पारित आदेश के अनुपालन और उपनल प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है।
सैनिक कल्याण सचिव दीपेन्द्र चौधरी द्वारा UPNL प्रबंध निदेशक को भेजे गए परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में UPNL के माध्यम से कार्यरत वे कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य UPNL कार्मिक, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से अपनी सेवाएं पूरी की हैं, उन्हें भी जल्द ही इसी सिद्धांत के अनुसार लाभ दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि इन निर्णयों के तहत औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे, जिससे लाभ समयबद्ध रूप से कार्मिकों तक पहुंच सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है।
