बड़ी खबर–नियुक्तियों और तबादलों पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई–शिक्षा निदेशक

 

 

 

 

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में नियुक्तियों और तबादलों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक सूचनाओं पर अब सख्ती की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विभागीय प्रक्रियाओं को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

डॉ. सती ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाना है। इसके लिए आयोग की ओर से विज्ञप्ति पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन परीक्षा अभी आयोजित नहीं हुई है। परीक्षा की तारीख आयोग द्वारा निर्धारित की जा चुकी है, और आयोग की परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी व निष्पक्ष मानी जाती हैं।

 

 

 

उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियों में टोकन मनी या किसी तरह के लेन-देन की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। ऐसी बातें विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

 

 

 

तबादलों पर भी दी स्पष्ट जानकारी

 

शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी डॉ. सती ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के कोटीकरण से संबंधित मामला उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। यही कारण है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में तबादला एक्ट के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तबादलों को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो अनुचित है।

 

 

 

एलटी पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी, कुछ मामले न्यायालय में

 

 

 

सहायक अध्यापक (एलटी) पदों पर चयन को लेकर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1352 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर प्रक्रिया न्यायिक दायरे में है।

 

विभाग की चेतावनी: जिम्मेदारी से करें संवाद

 

शिक्षा निदेशक ने सभी शिक्षकों, अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करें और सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने से बचें। विभाग सभी प्रक्रियाओं को नियमों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ संचालित कर रहा है।