बिग ब्रेकिंग–भूमि क्रय-विक्रय के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की समीक्षा बैठक, पारदर्शिता और पेपरलेस व्यवस्था पर जोर…

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देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज भूमि के क्रय-विक्रय के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा तय टाइमलाइन के भीतर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, त्वरित और पेपरलेस बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों, निकायों, एजेंसियों व हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एप्लीकेशन या पोर्टल में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े सभी दस्तावेज़ विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच स्वतः (ऑटो मोड) साझा हो सकें।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू होने से न केवल भूमि के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि विभागों के बीच एक समान व सही रिकॉर्ड साझा किया जा सकेगा। साथ ही भूमि विवादों में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि परियोजना के लिए एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है, जिसे आज प्राप्त सुझावों के आधार पर आंशिक रूप से संशोधित किया जाएगा। इसके बाद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु टेंडरिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि एप्लीकेशन में भूमि रजिस्ट्रेशन के तीन विकल्प उपलब्ध रहेंगे—

1️⃣ पहला, पारंपरिक प्रक्रिया के तहत दस्तावेज़ों सहित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन।

2️⃣ दूसरा, पेपरलेस व्यवस्था के तहत कार्यालय में बिना किसी दस्तावेज़ के रजिस्ट्रेशन।

3️⃣ तीसरा, पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी मध्यस्थ के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन।

परियोजना को 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्रीमती सोनिका एवं श्री आलोक कुमार पांडेय, सहायक महानिरीक्षक निबंधक श्री अतुल शर्मा, उप सचिव श्री सुनील सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।