बिग ब्रेकिंग–राजधानी दिल्ली में एक जनवरी तक पटाखों पर बैन, सरकार ने की अधिसूचना जारी,

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज यानी सोमवार (14 अक्टूबर) से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

वहीं, प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी दिल्ली वालों से सहयोग का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ा

राजधानी दिल्ली में सर्दी की शुरू होने से पहले ही प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। दशहरे के बाद एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, जिससे दिल्ली और एनसीआर के अधिकांश प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार पहुंच गया। इससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

जल्द लागू किया जाएगा ग्रेप का पहला चरण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब कमेटी की बैठक में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू करने के विकल्पों पर चर्चा हुई।

इसमें तय किया गया कि अगर प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं होता है, तो एक या दो दिन में ग्रेप के पहले चरण के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

मंत्री गोपाल राय ने दी सख्त चेतावनी

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी की जनता को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य या किसी माध्यम से जो लोग धूल प्रदूषण फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सोमवार से अभियान तेज किया जाएगा।

गोपाल राय ने कहा कि किसी को भी ढील नहीं दी जाएगी जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्श लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एंटी डस्ट कैंपेन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली ग्रीन ऐप पर शिकायत करने की अपीलइसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने धूल, वाहन, कूड़े जलाने आदि समेत अन्य तरह का प्रदूषण पैदा करने की जानकारी मिलने पर दिल्ली ग्रीन ऐप पर शिकायत करने की अपील की। इस ऐप पर फोटो भी डाल सकते हैं।

गोपाल राय ने रविवार को कहा था

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते रविवार को कहा था कि राजधानी में दशहरा उत्सव के बावजूद लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं और अच्छे, संतोषजनक व मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या बढ़ रही हैं, जो प्रदूषण प्रबंधन में सुधार का संकेत है।