मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा तोहफ़ा: राज्यभर के 9.38 लाख लाभार्थियों को मिली पेंशन, 5 तारीख तक भुगतान अनिवार्य…
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित “पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम” में आज समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं को और अधिक पारदर्शी, तेज़ व समयबद्ध बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन—चाहे वह वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान या परित्यक्ता पेंशन हो—हर माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँच जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने वन क्लिक सुविधा के माध्यम से नवंबर 2025 की 13982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त जारी कर 9,38,999 लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित किया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल, त्वरित और प्रभावी बनाया जाए, ताकि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ ज़रूरतमंदों के लिए मजबूत सहारा बनी रहें।
मुख्यमंत्री धामी ने विभाग को यह भी आदेश दिया कि पेंशन योजनाओं का नियमित आंतरिक ऑडिट किया जाए, ताकि कोई भी अयोग्य व्यक्ति लाभ न उठाए और पात्र लोगों तक ही सरकार की सहायता पहुँचे। उन्होंने समान प्रकृति वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे डुप्लीकेसी समाप्त होगी और लाभ सही व्यक्ति तक तुरंत पहुँचेगा।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी आयोजनों में पूरी तरह स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर तरह के स्मृति-चिह्न, उपहार या सम्मान सामग्री में उत्तराखण्ड के उत्पाद ही उपयोग किए जाएँ। बुके की जगह “बुक” देने की परंपरा को उन्होंने समय, संसाधन और धन की बचत करने वाला उत्कृष्ट नवाचार बताया।
डिजिटल व्यवस्था बनी जीवनरेखा
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीर्थ पुरोहित तथा बौना पेंशन—इन आठ योजनाओं से 9.38 लाख से अधिक लाभार्थियों को हर माह डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभ मिल रहा है। डिजिटल लेन-देन की यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्करों से भी राहत दे रही है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक 13982.92 लाख रुपये की पेंशन व्यवस्था राज्य के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत बना रही है। मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जनसेवा ही शासन का मूल उद्देश्य है और पेंशन योजनाओं को सुदृढ़ बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
कार्यक्रम में सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्यांकी, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी एवं समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
